WBJEE 2025 Result Live Updates: स्कोरकार्ड लिंक एक्टिव
WBJEE 2025 Result Live Updates: हालांकि, वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि परिणाम बहुत जल्द प्रकाशित होने की उम्मीद है, कथित तौर पर 31 जुलाई, 2025 के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस निर्धारित की गई है।
पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (WBJEE) के परिणामों की घोषणा के लिए रास्ता साफ हो गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को दिए गए उस आदेश के बाद आया है, जिसमें उसने कोलकाता हाई कोर्ट के उस पहले के फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की संशोधित सूची के क्रियान्वयन पर रोक लगाई गई थी। यह जानकारी बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।
WBJEE 2025 Result Live Updates जल्द ही जारी होने की उम्मीद है और इस संबंध में कदम उठाए गए हैं, जैसा कि वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी (प्रतीकात्मक छवि/एचटी फाइल) द्वारा पुष्टि की गई है।
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने शीर्ष अदालत के आदेश के तुरंत बाद कहा था, "उच्च शिक्षा विभाग में हम पहले से ही इसका अनुमान लगा चुके थे और तुरंत उचित कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
WBJEE 2025 Result Live Updates के परिणामों के प्रकाशन की समयरेखा के बारे में पूछे जाने पर बोर्ड की अध्यक्ष सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी सतर्क लेकिन आशावादी रहीं. घोष ने संवाददाताओं से कहा, ''आज (30 जुलाई) हमें राज्य सरकार का निर्देश मिला। उन्होंने पीटीआई से कहा, ''हम निर्देश को लागू करेंगे और कल 31 जुलाई को आपको अपने निर्णय के बारे में सूचित करेंगे। पीटीआई को एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने सूचित किया कि परिणाम जल्द ही प्रकाशित किए जाएंगे। "हमने कानूनी पेशेवरों से परामर्श किया है, और उम्मीदवारों के हितों को समायोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, "परिणाम जल्द ही सामने आएंगे।
बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले कहा था, "हम 5 जुलाई तक परिणाम प्रकाशित करने के लिए तैयार थे। हालांकि, बाद के कानूनी घटनाक्रम के परिणामस्वरूप मामला विचाराधीन हो गया। हम सरकार के निर्देश का इंतजार कर रहे थे।
27 अप्रैल को डब्ल्यूबीजेईई की परीक्षा दी गई थी। 28 जुलाई को मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए राज्य की ओबीसी नीति के उच्च न्यायालय के स्थगन को हटा दिया और कहा कि "प्रथम दृष्टया, उच्च न्यायालय का आदेश गलत प्रतीत होता है।
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 17 जून को ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के तहत 140 उपधाराओं में आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था.
राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर टिप्पणी करते हुए उच्चतम न्यायालय की पीठ ने कहा, ''यह आश्चर्यजनक है। उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा आदेश कैसे जारी किया जा सकता है? कार्यकारी कार्य में आरक्षण शामिल है।
उच्च न्यायालय द्वारा मई 2024 में ओबीसी सूची में 77 समुदायों को शामिल करने को रद्द करने के बाद राज्य ने नई सूची तैयार की थी।WBJEE 2025 Result Live Updates
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